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उत्तर प्रदेश

यूपी में पंचायत चुनाव 6 महीने टले, योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी

Desk

सरकार ने यह फैसला समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के मद्देनजर लिया है। आयोग की रिपोर्ट आने तक या अगले छह महीने तक, जो भी पहले हो, मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।

यूपी में पंचायत चुनाव 6 महीने टले, योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
Panchayat elections in UP deferred by 6 months; Yogi cabinet approves 30 proposals
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव छह महीने के लिए और टाल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही पंचायत चुनाव फिलहाल आगे बढ़ गए हैं।

मौजूदा प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को हो रहा है पूरा 

सरकार ने यह फैसला समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के मद्देनजर लिया है। आयोग की रिपोर्ट आने तक या अगले छह महीने तक, जो भी पहले हो, मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली है, जबकि एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। बैठक में पंचायत चुनाव के अलावा पर्यटन, जैव ऊर्जा, महिला सुरक्षा, सहकारिता, नागरिक उड्डयन, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 (3क) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। यह अवधि 26 नवंबर को पूरी हो रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में पिछड़ेपन की मौजूदा स्थिति का आकलन और रिपोर्ट मिलने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी। इसी को देखते हुए सरकार ने अध्यादेश के जरिए प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है।

जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मिली मंजूरी 

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281.03 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना का निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर होने वाले खर्च में केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से प्रदेश में नवाचार, स्टार्टअप और नए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश की जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में वर्तमान में कंप्रेस्ड बायोगैस के 42 प्लांट संचालित हैं, जिनसे प्रतिदिन करीब 350 टन उत्पादन हो रहा है। यह देश के कुल उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा है।

ग्रामीण और शहरी होम स्टे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट और फार्म स्टे को मिलेगा बढ़ावा 

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सुरेश खन्ना ने बताया कि संशोधनों का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन निवेश बढ़ाने के साथ रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करना है। नई व्यवस्था में ग्रामीण और शहरी होम स्टे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे, रूरल होम स्टे और वन डिस्ट्रिक्ट वन ओडीओसी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पर्यटन उद्योग को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी है।

लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को मिली मंजूरी

नई नियमावली में सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, गर्भपात, प्रजनन क्षमता की हानि, तेजाब हमला और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों को शामिल किया गया है। इन मामलों में पीड़ितों को अपराध की प्रकृति के अनुसार एक लाख से 15 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग को आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहां सहकारिता क्षेत्र में शोध, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्थान में आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। परिसर में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा एक हजार लोगों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय सभागार भी बनाया जाएगा।

उभरते खिलाड़ियों को मिलेंगी खेल सुविधाएं

कैबिनेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत हवाई अड्डों पर सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए केंद्र सरकार 80 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 20 प्रतिशत धनराशि वहन करेगी। कैबिनेट ने आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र के उभरते खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।

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