ग्रामीण एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 25 दिन में दोबारा बुक करा सकेंगे गैस सिलेंडर

LPG : केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंतराल को घटाकर 25 दिन कर दिया है। इस फैसले के साथ अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग

Delhi : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी का कारण एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल करना बताना गलत है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग हो रही चीनी का शेयर 2025-26 में कम होकर करीब 9

नई दिल्ली | 19 अगस्त 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चार रेलवे परियोजनाओं और एक 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इन पांचों परियोजनाओं पर कुल 13,041 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की

UP News : केंद्र सरकार ने देशभर में शत्रु संपत्तियों (Enemy Properties) को अवैध कब्जेदारों से खाली कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 अगस्त 2026 को निर्देश जारी कर संबंधित अधिकारियों को ऐसी संपत्तियों को 15 दिनों के भीतर खाली कराने को कहा है।

CJP Update: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने विभिन्न राज्यों में छात्र प्रदर्शनकारियों की कथित गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी का कहना है कि उसे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सूचनाएं मिल रही

Rahul Gandhi Offers Help in Designing Caste Census In a bid to address the growing calls for a caste-based census, Congress leader Rahul Gandhi has offered the Congress party’s assistance to the central government. Gandhi’s statement came in response to increasing demands from various political groups, especially in states like

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और आईसीएआर – राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के सहयोग से एक दिवसीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया।

नई दिल्ली। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान विभाग, तौल और माप उपकरणों में सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है जिससे उपभोक्ता हितों की रक्षा होती है। मानव और पशु शरीर के तापमान को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए क्लिनिकल इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर के मानकीकरण और

नई दिल्ली। भारत में टीबी को खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक कदम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रमुख हितधारकों के सहयोग से 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार पेमेंट ब्रिज के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सब्सिडी/प्रोत्साहन का भुगतान सुनिश्चित करने और 100% बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित

नई दिल्ली। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग (DOF) 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस (WFD) मनाने के लिए तैयार है। मत्स्य पालन के समग्र विकास में मछुआरों, मछली किसानों की भूमिका और योगदान को मान्यता देते हुए क्षेत्र और दुनियाभर में सभी हितधारकों

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को अनुसूची विदेशी संपत्ति (अनुसूची एफए) को सही ढंग से पूरा करने और विदेशी स्रोतों से आय की रिपोर्ट करने (अनुसूची एफएसआई) में सहायता करने के लिए मूल्यांकन वर्ष (एवाई) 2024-25 के लिए एक अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है। उनके आयकर

नई दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने में निरंतर रूप से अग्रणी भूमिका निभाई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस-2024 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे।

नई दिल्ली। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA) ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता को बढ़ावा देने और विभिन्न मापदंडों में बैकलॉग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष अभियान 4.0 का प्रारंभिक चरण शुरू किया है।विशेष अभियान 4.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान विभाग

नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) भारत ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत बनाने और समुदायों को शामिल करने पर सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय