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यूपी इनवेस्टर्स समिट : दिल्ली में आज सीएम योगी करेंगे लोगो और दो पोर्टल का शुभारंभ

मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ दिल्ली में यूपी इनवेस्टर्स समिट 2023 र्कायक्रम की शुरुआत करेंगे. यूपी इनवेस्टर्स समिट-2023 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम का आयोजन आज दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में होगा.

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

यूपी इनवेस्टर्स समिट : प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर का बनाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है. इसके तहत यूपी इनवेस्टर्स समिट-2023 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रहे इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए दो पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा. बाद में विदेश दौरे के दौरान भी इस फिल्म को दिखाया जाएगा. इसके अलावा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के लोगो को भी लांच किया जाएगा. कार्यक्रम के शुरुआती सेशन में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी व राजदूतों के साथ संवाद किया जाएगा.

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इस आयोजन में सीआईआई व फिक्की इंडस्ट्री पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं.पहले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के मुख्य प्रबंधक औऱ राजदूतों के साथ संवाद किया जाएगा.उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को दर्शाने के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार प्रस्तुतिकरण देंगे.

लोगो और वेबसाइट्स का होगा शुभारंभ

इस मौके पर यूपी जीआईएस-23 के लोगो और टैगलाइन का भी अनावरण किया जाएगा. यूपी के संकलन का अनावरण, आनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ, निवेश सारथी और यूपी जीआईएस-2023 की ऑफिशियल वेबसाइट का भी शुभारंभ होगा. यूपी ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन लखनऊ में 10-12 फरवरी तक होगा. कार्यक्रम में 25 से ज्यादा नीतियों पर फोकस किया जाएगा. एफडीआई को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे. यूपी सरकार का उद्देश्य राज्य के 5 शहरों को भी इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर विकसित करना है.

जीआईएस 2023 हैं खास

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उत्तर प्रदेश के आने वाले पांच साल वंहा के अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं,उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानें की दिशा में सरकार विशेष प्रयास कर रही हैं.इसका एक कारण ये भी हैं कि केंद्र सरकार भी देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर का बनाने का प्रयास कर रही हैं.ऐसे में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश,मध्य प्रदेश औऱ उत्तर प्रदेश समेंत पांच राज्यों को पुरे दुनिया भर से निवेशकों को लाने की मुहिम की शुरुआत की हैं.जिसमें उत्तर प्रदेश कई मायनों में बड़ा हैं बल्कि यहां निवेश की अपार संभावनाएँ हैं.

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