Cabinet Meeting : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में किसानों, बिजली व्यवस्था और दिल्ली की यातायात व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।✍️अरविंद कुमार
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Cabinet Meeting : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में किसानों, बिजली व्यवस्था और दिल्ली की यातायात व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक, इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को राहत देने, देश की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और दिल्ली में यातायात को सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना है।
मंत्रिमंडल ने दिल्ली में बुद्धिमान यातायात प्रबंधन व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी है। करीब 1,789 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना में यातायात संकेतों, निगरानी कैमरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक को एक साथ जोड़ा जाएगा।
इसके तहत दिल्ली के करीब 1,092 यातायात संकेत स्थानों को एक केंद्रीय नियंत्रण केंद्र से जोड़ा जाएगा। इससे यातायात की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। जाम की जानकारी तुरंत मिल सकेगी और लोगों को यातायात तथा पार्किंग से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आपात स्थिति में एंबुलेंस को यातायात संकेतों पर प्राथमिकता देने की व्यवस्था भी होगी। इस परियोजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य देश की बिजली पारेषण व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाना तथा सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को बिजली व्यवस्था से जोड़ने की क्षमता बढ़ाना है। योजना के तहत करीब 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को बिजली व्यवस्था से जोड़ने और 50 गीगावाट घंटा ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों के लिए भी मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। 2027-28 के विपणन वर्ष के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं, रेपसीड और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,613 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
इस तरह आज की मंत्रिमंडल बैठक में किसानों के लिए बढ़ा न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वच्छ ऊर्जा के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये का कार्यक्रम और दिल्ली की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने की योजना प्रमुख फैसले रहे।
✍️अरविंद कुमार
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