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कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, पढ़ें क्या है पूरा मामला ?

प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में अब मात्र कुछ ही दिन शेष बच गए हैं, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले राज्य में आचार संहिता लागू कर दिया गया है। अब कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता के उलंघन का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से बड़ी मांग की है। पढ़ें क्या है पूरा मामला ?

By Ujjawal Mishra 
Updated Date

Uttarakhand Assembly Election 2022 : कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट की और एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कांग्रेस ने आचार संहिता लागू होने के बाद लिए गये निर्णयों को निरस्त कराने की मांग की है।

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भाजपा पर लगाया आचार संहिता के उलंघन का आरोप 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि 8 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव 2022 की तिथियों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा चुनावों की घोषणा के उपरान्त 8 और 9 जनवरी को विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण करने के साथ ही विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं में बडे़ पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है।

भाजपा पीएम मोदी के तस्वीरों का कर रही है प्रयोग 

प्रतिनिधिमण्डल के अनुसार भाजपा द्वारा प्रदेशभर के मुख्य मार्गों सहित समस्त पेट्रोल पम्पों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर के साथ राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रकाशन किया गया है। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर इन विज्ञापनों को नहीं हटाया गया है और न ही पेट्रोल पम्पों पर लगे विज्ञापनों को ढका गया है।

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उन्होंने कहा कि उपरोक्त के अलावा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सस्ता गल्ला के माध्यम से वितरित की जाने वाली राशन किटों पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा कर वितरित किया जा रहा है जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है।

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सार्वजनिक स्थानों से तुरन्त हटाये जाए बैनर पोस्टर 

कांग्रेस पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सरकारी विज्ञापनों से सम्बन्धित बैनर पोस्टरों को सार्वजनिक स्थानों से तुरन्त हटाया जाये। साथ्ज्ञ ही सभी विभागों के स्थानान्तरणों और संवैधानिक संस्थाओं में की गई नियुक्तियों को निरस्त करते हुए दोषियों के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये।

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