बुधवार को होने वाली संभावित सुनवाई से पहले मनीष कुमार ने हाई कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। हस्तक्षेप याचिका में और भी कई शेल कंपनियों की जानकारी कोर्ट को दी गई है।
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रांची, 31 मई। झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार यानी 1 जून को शेल कंपनी और माइनिंग लीज के मामले में सुनवाई होगी। बुधवार को होने वाली संभावित सुनवाई से पहले मनीष कुमार ने हाई कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। हस्तक्षेप याचिका में और भी कई शेल कंपनियों की जानकारी कोर्ट को दी गई है। प्रार्थी ने याचिका के साथ कुछ दस्तावेज भी कोर्ट को सौंपे हैं। याचिका करने वाले ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से IA पिटीशन दायर की गई है। मनीष कुमार ने अदालत से अपील की है कि इस जनहित याचिका में इन्हें भी पार्टी बनाया जाए।
गौरतलब है कि शेल कम्पनी और खनन पट्टा से जुड़े मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में हो रही है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि पहले हम मेंटेनबिलिटी पर सुनवाई करेंगे और उसके बाद केस की मेरिट पर। जिसपर सरकार की ओर से मौजूद वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अगली सुनवाई के लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए एक जून की तारीख निर्धारित की थी।
