विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सोरेन सरकार आदिवासियों के हक हकूक और मान के लिए जिस आयोजन को एतिहासिक बनाने का दावा कर रही है तो वही अब इस आयोजन पर सियासत पर भी हावी हो रही है
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रांची। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सोरेन सरकार आदिवासियों के हक हकूक और मान के लिए जिस आयोजन को एतिहासिक बनाने का दावा कर रही है तो वही अब इस आयोजन पर सियासत पर भी हावी हो रही है।
क्योंकि विपक्ष कटाक्ष कर रहा है ये कार्यक्रम आदिवासियों के नाम पर मनाया गया मगर ये सोरेन राजपरिवार दिवस था। क्योंकि पोस्टर बैनर में राज्य की महान विभूतियों को होना चाहिए था मगर कोई था तो फिर सोरेन राजपरिवार यहां विपक्ष सियासी तीर छोड़ रहा है तो वही दूसरी तरफ झारखंड के सीएम ने मंच से आदिवासियों के हक का जिक्र कर एक बार फिर से धर्म कोड की मंच से फिक्र जता डाली और कहे दिया कि लाखों धर्मावलंबियों के लिए अगल धर्म कोड है।
मगर देश के 13 करोड़ से अधिक आदिवासियों के लिए धर्म कोड नहीं है:जहां एक तरफ इस कार्यक्रम पर विपक्ष ये कहते हुए तंज कस कर रहा है कि आज के दिन सरकार को धरती पुत्रों के और आदिवासी समाज के लिए किये गए कार्यों से राज्य की जनता को बताना चाहिए था।
मगर सरकार सिर्फ एक परिवार, एक व्यक्ति के बारे में बताने का मश्गूल है तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी महोत्सव के आखरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने “अदिवासियत: एक जीवन शैली” की परिचर्चा के दौरान कई अहम बातें कही।
इस परिचर्चा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूं। आज देश की सवा सौ करोड़ की आबादी में तेरह करोड़ आदिवासी हैं। इन आदिवासियों की आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं।
साफ है सरकार आदिवासियों के हक हकूक और सरना कोर्ड का जिक्र एक बड़ा सियासी संदेश इस मंच के जरिए देना चाहती थी मगर क्या वो सियासी संदेश देने में कामयाब हुई ।
