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News Bulletin : रहना चाहते हैं ‘अप टू डेट’ तो कम शब्दों में पढ़ें सुबह की 10 बड़ी ख़बरें

Morning Top 10 Hindi News

By इंडिया वॉइस 
Updated Date

नई दिल्ली, 15 मार्च 2022

पढ़ें :- News Bulletin : रहना चाहते हैं 'अप टू डेट' तो कम शब्दों में पढ़ें सुबह की 5 बड़ी ख़बरें

1. बीजेपी ने 4 राज्यों के पर्यवेक्षक नियुक्त किए, यूपी के लिए अमित शाह की नियुक्ती

बीजेपी ने सोमवार को 4 राज्यों में सरकार के गठन के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की है। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक होंगे। उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सह-पर्यवेक्षक होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के पर्यवेक्षक होंगे, उनके साथ विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी सह-पर्यवेक्षक होंगी। गोवा के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक होंगे, उनके साथ केन्द्रीय राज्य मंत्री एल मुरगन सह-पर्यवेक्षक होंगे। वहीं मणिपुर के लिए निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक होंगी और कानून मंत्री किरण रिजिजू सह-पर्यवेक्षक होंगे।

2. होली के बाद कांग्रेस करेगी हार पर मंथन, देवेन्द्र यादव बोले- चुनाव हारे, हिम्मत नहीं

उत्तराखण्ड कांग्रेस प्रभारी देवेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारी है लेकिन हिम्मत नहीं। जनता की ओर से दिया गया जनादेश शिरोधार्य है। होली बाद हार के कारणों को लेकर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर अनावश्यक बयानबाजी से परहेज की सलाह दी है।

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3. राजनाथ सिंह आज संसद में मिसाइल फायरिंग मामले पर जानकारी देंगे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में ‘9 मार्च 2022 को अनजाने में हुई मिसाइल फायरिंग’ पर बयान देंगे।

4. हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज फैसला सुनाया जाएगा

हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज फैसला सुनाया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक 15 मार्च से 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध है।

5. जम्मू-कश्मीर में 890 केंद्रीय कानून लागू- सीतारमण

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लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, 890 केंद्रीय कानून वहां लागू हो गए हैं। 70 साल से अधिक जम्मू-कश्मीर के लोगों को जो नहीं मिला वो अब उन्हें दिया जाएगा।

6. उप्र सरकार ने ”द कश्मीर फाइल्स” फिल्म को टैक्स फ्री किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों पर आधारित ”द कश्मीर फाइल्स” फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। योगी सरकार ने सोमवार को ये फैसला लिया है। सरकार के निर्देश के बाद ”द कश्मीर फाइल्स” यूपी में टैक्स फ्री हो गयी है।

7. कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों को अबतक अस्वीकार कर रही कांग्रेस- सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से जुड़े बजट प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन के 30 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी उनपर हुए अत्याचारों को अस्वीकार कर रही है।

8. जम्मू कश्मीर का 1.42 लाख करोड़ का वर्ष 2022-23 का बजट लोकसभा में पेश

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सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का 1.42 लाख करोड़ का वर्ष 2022-23 का बजट लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही 2021-22 की करीब 18860.32 करोड अनुपूरक मांगों से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा ने इस पर चर्चा कर इसे पारित कर दिया। वहीं विपक्ष ने वित्त मंत्री के बजट पेश करने और उस पर उसी दिन चर्चा करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

9. MP : डिफॉल्टर किसानों का ब्याज और कोरोना काल के बिजली बिल होंगे माफ

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं करते हुए प्रदेश के किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर किसानों का ब्याज और कोरोना काल के दौरान बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने विधायक निधि 02 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 03 करोड़ रुपये करने करने का ऐलान किया है।

10. केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए उम्र सीमा पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय में पहली क्लास में दाखिले की न्यूनतम उम्र सीमा 5 साल से बढ़ाकर 6 साल और अधिकतम आयु सीमा 7 साल से बढ़ाकर 8 साल करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने 16 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

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