दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को डब्ल्यूएचओ द्वारा तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए केजरीवाल सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस स्थित अरुणा आसफ अली अस्पताल में नवनिर्मित ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया।
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नई दिल्ली। दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को डब्ल्यूएचओ द्वारा तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए केजरीवाल सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस स्थित अरुणा आसफ अली अस्पताल में नवनिर्मित ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री कर दी है। अगर हम रामराज्य की परिकल्पना करें तो उसमें सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी व फ्री होनी चाहिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, स्थानीय विधायक प्रहलाद सिंह साहनी भी मौजूद रहे।
दिल्ली सरकार ने अरुणा आसफ अली अस्पताल में करीब 22.8 करोड़ के व्यय से ग्राउंड फ्लोर के अलावा तीन मंजिला नया ओपीडी ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक में 25 परामर्श कक्ष हैं। दो लिफ्ट और दो सीढ़ियां हैं। इसे बनाने में करीब एक साल का समय लगा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्पताल का नया ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है।
सबके लिए शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी और फ्री होनी चाहिएः सीएम
बताया जा रहा है कि पुराने ब्लॉक में जगह की बहुत ज्यादा कमी थी। नवनिर्मित ब्लॉक में काफी जगह है और पूरी तरह से वातानुकूलित है। ब्लॉक का निरीक्षण के दौरान मैंने कुछ मरीजों से भी बात की। एक अम्मा सोनिया विहार से आई थीं। सोनिया विहार इस अस्पताल से काफी दूर है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। इसी तरह कुछ मरीज शास्त्री पार्क से आए थे। वे लोग भी डॉक्टरों की बहुत तारीफ कर रहे थे।
अस्पताल में जगह की कमी की वजह से पहले डॉक्टर को ओपीडी में मरीजों का इलाज करने में दिक्कत होती थी। मुझे उम्मीद है कि अब अस्पताल में लोगों के आने की संख्या भी बढ़ेगी। अभी अरुणा आसफ अली अस्पताल में रोजाना की ओपीडी 800 से 1000 हजार है, यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। नया ओपीडी ब्लॉक बन जाने के बाद अब दो से तीन गुना लोगों की संख्या बढने की उम्मीद है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर हमारा सबसे अधिक फोकस है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बड़े स्तर पर खर्च किया जा रहा है। अभी तक दिल्ली में कुल 10 हजार बेड होते थे। दिल्ली में बेड की संख्या बढाने के लिए 11 नए अस्पताल बन रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा कई अस्पतालों में नए ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इससे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 16 हजार और नए बेड तैयार हो जाएंगे।
सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां, टेस्ट, ऑपरेशन समेत सारा इलाज फ्री
इसके बाद हम दिल्ली में प्राइवेट, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों को मिलाकर बेड के मामले में डब्ल्यूएचओ के मानकों को भी पार कर जाएंगे और दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां, टेस्ट, ऑपरेशन समेत सारा इलाज फ्री है। पहले दिक्कत ये थी कि कहने के लिए सब फ्री थी, लेकिन लोगों को मिलती नहीं थी। दवाइयों की खिड़की खुलती थी, लेकिन दवाइयां नहीं मिलती थी। मशीनें खराब रहती थी। अब वो दिक्कतें नहीं हैं।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राजनीति में आने से पहले मैं सुंदर नगरी और नंद नगरी की झुग्गियों में काम किया करता था। उस दौरान जीटीबी अस्पताल ज्यादा जाना होता था। जीटीबी अस्पताल के सामने एक्सरे और दवाइयों की कई दुकानें होती थीं। क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर दवाइयां लिख देता है, वो अस्पताल में नहीं मिलती थी और लोगों को बाहर से खरीदनी पडती थीं। अब अस्पताल के बाहर स्थित सारी दवाइयों की दुकानें बंद हो गई हैं, क्योंकि अब अस्पताल के अंदर ही सारी दवाइयां मिलने लगी है।
अस्पताल में सारी सुविधाएं हो गई हैं। एक्सरे भी फ्री में होता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की चर्चा पूरे देश के अंदर होती है। चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है। इसलिए पूरे देश भर से लोग दिल्ली आते हैं। यह अच्छी बात है। आने चाहिए। अगर कोई कहीं और बीमार होता है और दिल्ली आकर इलाज कराना चाहता है, तो उसको आना चाहिए।
इसलिए भी हमें अपने पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को दक्ष बनाना होगा। अगर हम रामराज्य की परिकल्पना करें तो उसके अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी व फ्री होनी चाहिए। चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सबको एक जैसा अच्छा इलाज मिलना चाहिए और एक जैसी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार रामराज्य की परिकल्पना की दिशा में काम करने की कोशिश कर रही है।
