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अरविन्दर सिंह लवली का बड़ा आरोपः दिल्ली में महिला सुरक्षा, बढ़ते प्रदूषण, ध्वस्त परिवहन व्यवस्था जैसे मुद्दों का हल निकालने में सरकार पूरी तरह विफल

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने संगठन मजबूत करने और आगामी रणनीति तैयार करने के लिए प्रदेश कार्यालय में जिलाध्यक्षों और जिला पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई। बैठक में श्री लवली ने कहा कि राजधानी में महिला सुरक्षा, बढ़ते प्रदूषण, ध्वस्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों का हल निकालने में अभी तक दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल रही है।

By Rakesh 

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नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने संगठन मजबूत करने और आगामी रणनीति तैयार करने के लिए प्रदेश कार्यालय में जिलाध्यक्षों और जिला पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई। बैठक में श्री लवली ने कहा कि राजधानी में महिला सुरक्षा, बढ़ते प्रदूषण, ध्वस्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों का हल निकालने में अभी तक दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल रही है।

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कहा कि दिल्लीवालों की समस्याओं के निवारण लिए नीति बननी चाहिए। श्री लवली ने कहा कि दिल्ली में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के चलते बढ़ते अपराधों के कारण महिला सुरक्षा काफी चिंताजनक बन गया है, जिस पर केंद्र और दिल्ली सरकार काम न करके पल्ला झाड़ने की राजनीति कर रही है।

उन्होंने कहा कि राजधानी में दमघोंटू प्रदूषण का मुख्य कारण वाहन प्रदूषण है, जिसके लिए मुख्यतः दिल्ली की ध्वस्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डीटीसी बेड़े में केवल 5 हजार के करीब ही बसें हैं जिनमें से आधी से अधिक की लाइफ पूरी हो चुकी है। इसके अलावा जो बसें चल रही हैं वो प्रदूषण फैला रही हैं।

श्री लवली ने कहा कि दिल्ली के लिए नई 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने से दिल्ली की ध्वस्त परिवहन व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी क्योंकि दुरस्त परिवहन व्यवस्था के लिए राजधानी को 20 हजार बसों की जरूरत है ताकि लोग स्कूटर और मोटर साइकल का कम से कम प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि मेट्रो लाइन, फ्लाई ओवरों का जाल बिछाना और दिल्ली को विश्व की क्लीन सिटी बनाने के नाम पर दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को जिताया था।

कहा कि आज ध्वस्त परिवहन व्यवस्था, प्रदूषण, खस्ता हाल सड़कें, कूड़ा कचरा ग्रस्त गलियां, भरी नालियां और ओवर फ्लो सीवर, सीवेज प्लांटों की कमी, खस्ताहाल सीवर सिस्टम, लैंड फिल साइटों पर कूड़े के पहाड़ बनना आदि कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनको केन्द्र और दिल्ली सरकार सहित दिल्ली नगर निगम निजात दिलाने में पूरी तरह विफल रही है।

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