मुख्य सामग्री पर जाएँ

इंडिया वॉइस

Breaking News
झारखंड में अब गंभीर बीमारियों की जांच होगी आसान, रिम्स में शुरू हुई विश्वस्तरीय BSL-III लैब ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से सपा को होगा फायदा! शिवपाल यादव का बड़ा दावा मां के अंतिम दर्शन कर भावुक हुए CM योगी, पंचूर पहुंचे मुख्यमंत्री मां के निधन की खबर के बाद भी नहीं रुके CM योगी, विद्यार्थियों के साथ सेल्फी लेकर निभाया वादा अयोध्या में आकाश आनंद का सियासी हमला, बोले- मायावती को पांचवीं बार CM बनाएं पुरानी बैटरियों से निकलेगा कीमती खजाना, CSIR-NML ने R2E टेक्नोलॉजीज को सौंपी स्वदेशी रीसाइक्लिंग तकनीक बिहार में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, 30 दिन में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देगी सरकार सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे की तैयारी तेज, प्रियंका और रामगोपाल यादव संभालेंगे कमान
क्षेत्रीय

हेमंत सरकार के कार्यकाल में कार्य नहीं कारनामे हुए : रघुवर दास

इंडिया वॉइस

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को भी इस काम में लगाया गया है। झामुमो के विधायक ही कई बार अवैध खनन, पत्थरों की ढुलाई के खिलाफ बोलते रहे हैं।

Raghubar Das
शेयर करें

रांची : भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के 25 माह के कार्यकाल में कार्य नहीं एक से बढ़कर एक कारनामे हुए हैं। जल, जंगल और जमीन के नारे की आड़ में सत्ता पर काबिज होने के बाद वे इन्हीं का सौदा कर रहे हैं। राज्य में बालू, पत्थर, कोयला एवं खनिज पदार्थों, जंगल कटाई का अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है। यह सारा काम राज्य के एक परिवार के संरक्षण में हो रहा है। रघुवर दास शुक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद शुरुआत में सत्ताधारी परिवार में भाई-भाई के बीच तनातनी की खबरें आती रहती थीं। ये खबरें अब कुछ समय से आना बंद हो गयी हैं। इसके पीछे का कारण है काम में बंटवारा। संथाल परगना में बालू और पत्थर का अवैध धंधा एक भाई के जिम्मे आ गया है। दूसरी ओर कोयले का अवैध काम दूसरे भाई के संरक्षण में चल रहा है। ये अवैध काम पूरी तरह से संगठित रूप से चल रहा है।

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को भी इस काम में लगाया गया है। झामुमो के विधायक ही कई बार अवैध खनन, पत्थरों की ढुलाई के खिलाफ बोलते रहे हैं। अखबारों में भी अवैध खनन, बालू-पत्थर की ढुलाई के खिलाफ समय समय पर खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। कोर्ट की फटकार का भी असर नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से इन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया गया।

शेयर करें