मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर नया धमाका किया है। अब प्रदेश में बाहर के लोग कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन नहीं खरीद पाएंगे। इसका ऐलान सीएम धामी ने कर दिया है।
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर नया धमाका किया है। अब प्रदेश में बाहर के लोग कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन नहीं खरीद पाएंगे। इसका ऐलान सीएम धामी ने कर दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लेते हुए भू-कानून प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने या अगले आदेश तक प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति से मिलने वाली कृषि एवं उद्यान भूमि खरीदने की छूट पर रोक लगा दी है।
इन दिनों जहां आम लोग सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर सड़कों पर भू कानून लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में बाहर के लोगों के द्वारा डीएम स्तर पर मंजूरी को लेकर धड़ल्ले से कृषि और उद्यान के नाम पर भूमि खरीद का जो खेल खेल रहे थे उस पर अब विराम लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की इस बैठक में निर्णय लिया है।
DM के आदेश पर लगी रोक
बता दें कि उत्तराखंड के लिए नया भू कानून तैयार करने के लिए सरकार ने प्रारूप समिति गठित की है।जिसकी बैठक में तय किया गया है कि भू कानून समिति की रिपोर्ट मिलने तक या अग्रिम आदेशों तक डीएम उत्तराखंड के बाहर के लोगों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि खरीद की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगे।
उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोगों को कृषि एवं उद्यान के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी 2004 में कांग्रेस सरकार के समय मिली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश और जनता के हित को ध्यान में रख कर निर्णय लिया गया है। राज्य में सख्त कानून बने, इसके लिए पहले ही कानून समिति बना दी गई थी।
उस समिति की रिपोर्ट को कानून के दायरे में कैसे लाया जाए इसके लिए प्रारूप समिति बनाई गई है। इस समिति की रिपोर्ट आने पर सख्त भू कानून पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जब सरकार को कठोर निर्णय लेने चाहिए थे तब सरकार खामोश थी और अब जब जमीनें लुट चुकी हैं तो फिर सरकार जागने का काम कर रही है।
