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धर्मांतरण को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर मुद्दा, कहा- इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए

धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह आपके राज्य में हो रहा है, तो यह बुरा है. यदि नहीं हो रहा, तो अच्छा है,सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, छलपूर्ण धर्मांतरण को रोकने के लिए न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की मदद मांगी.

By रेनू मिश्रा 

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New Delhi: धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह आपके राज्य में हो रहा है, तो यह बुरा है. यदि नहीं हो रहा, तो अच्छा है,सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, छलपूर्ण धर्मांतरण को रोकने के लिए न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की मदद मांगी.

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इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. जस्टिस MR (एमआर)शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने वेंकटरमणी से उस मामले में पेश होने के लिए कहा, जिसमें याचिकाकर्ता ने “भय, धमकी, उपहार और मौद्रिक लाभ के जरिए धोखाधड़ी” के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने का आग्रह किया है.

इस पर आपत्ति जताते हुए पीठ ने टिप्पणी की, ‘आपके इस तरह उत्तेजित होने के अलग कारण हो सकते हैं. अदालती कार्यवाही को अन्य चीजों में मत बदलिए…. हम पूरे राज्य के लिए चिंतित हैं. यदि यह आपके राज्य में हो रहा है, तो यह बुरा है. यदि नहीं हो रहा, तो अच्छा है. इसे एक राज्य को लक्षित करने के रूप में न देखें. इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं.’

अदालत अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें छलपूर्ण धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है. शीर्ष अदालत ने हाल ही में कहा था कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है. इसने केंद्र से ‘बेहद गंभीर’ मुद्दे से निपटने के लिए गंभीर प्रयास करने को कहा था.

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