प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली में 25 स्थानों पर नए सिरे से छापेमारी की। दिल्ली की शराब नीति मामले में ED की 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी जारी है. अब तक ईडी इस मामले में 150 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी कर चुकी है. साथ ही इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी है।
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नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति पर कसा शिकंजा, 25 जगहों पर छापेमारी जारी। दिल्ली की शराब नीति मामले में ED की 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी जारी है. अब तक ईडी इस मामले में 150 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी कर चुकी है. साथ ही इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी है. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है. इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी हैं।
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश के बाद शराब योजना जांच के दायरे में आ गई। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था।
आपको बता दें कि, बीजेपी दिल्ली की शराब नीति को लेकर आप पर पहले ही हमलावर है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 नवंबर 2021 को लागू की गई यह नीति इस साल जुलाई में वापस ले ली थी जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके क्रियान्वयन की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी. सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष समेत आरोपी लोक सेवकों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलफ भारतीय दंड संहिता और अन्य भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया था.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक बिना सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लिये ,आरोपी लोक सेवकों ने आबकारी नीति के बारे में फैसला लेने में महती भूमिका निभाई.प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों की मंशा शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की थी.अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार में सिसोदिया के पास आबकारी और शिक्षा समेत कुछ अन्य विभाग हैं.
