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दिल्ली: DTC बस घोटाले की जांच CBI को सौंपी गई, एलजी वी के सक्सेना ने दी मंजूरी

दिल्ली के एलजी V K Saxena ने लिया बस स्कैम में बड़ा फैसला, डीटीसी द्वारा 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

By रुचि उपाध्याय 
Updated Date

DTC Bus scam case: दिल्ली के एलजी V K Saxena ने लिया बस स्कैम में बड़ा फैसला, डीटीसी द्वारा 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। एलजी ने लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर प्रमुख सचिव के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया था कि मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई अब इस शिकायत की जांच कर सकती है।

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DTC Bus scam मामले में एलजी को 9 जून 2022 को एक शिकायत मिली थी, जिसमे कहा गया था, योजनाबद्ध तरीके से परिवहन मंत्री को ही बसों की टेंडरिंग और खरीद संबंधित कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। गड़बड़ी करने के उद्देश्य से DIMTS को BID मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया और जुलाई 2019 में 1000 CNG बसों की खरीद के लिए BID और मार्च 2020 मे एनुअल मेंटिनेस कांट्रैक्ट के लिए बोली में अनियमितताएं थी। उपराज्यपाल के दफ्तर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार- डीटीसी द्वारा 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितता/भ्रष्टाचार के मामले में एलजी सचिवालय को मिली शिकायत, सीबीआई को भेजने के मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली एलजी ने मंजूरी दे दी है.

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अगस्त में शुरु हुई थी प्रारंभिक जांच
बीते महीने सीबीआई ने दिल्ली सरकार द्वारा 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है. दूसरी ओर, बीजेपी ने कहा कि 2021 में दर्ज की गई शिकायत पर अभी भी गौर किया जा रहा है.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने करीब 1000 लो-फ्लोर बसें खरीदीं जिनमें कथित भ्रष्टाचार हुआ. 16 अगस्त, 2021 को सीबीआई को बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी. गृह मंत्रालय ने सीबीआई से मामले की जांच करने का अनुरोध किया था.

पूर्व एलजी ने किया था यह फैसला
दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल ने मामले को देखने के लिए तीन सदस्यीय पैनल के गठन का आदेश दिया था. दिल्ली सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है.

जनवरी 2022 में, सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की जो अभी भी जारी है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी तक सीबीआई ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है.

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